मान्यता के बिना धार्मिक शिक्षा पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शिकंजा!

हरिद्वार संवाददाता | आसिफ खान

हरिद्वार। उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता और संचालन को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बहादराबाद ब्लॉक क्षेत्र में स्थित मदरसों एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान जहां मान्यता से जुड़ी कमियां सामने आईं, वहीं संबंधित संस्थानों को निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान, भारापुर भोरी रुड़की तथा फलाहे दारैन मॉडर्न स्कूल, भोरी रुड़की के पास शिक्षा विभाग की मान्यता पाई गई, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की मान्यता नहीं मिली। दोनों संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संचालित किए जाने के मद्देनजर प्राधिकरण अध्यक्ष ने आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि बिना आवश्यक मान्यता धार्मिक शिक्षा का संचालन जारी रहने पर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बंद संस्थानों के बच्चों के भविष्य की भी ली जानकारी

प्राधिकरण की टीम ने गढ़मीरपुर एवं दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र के अन्य मदरसों की स्थिति की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बंद हो चुके संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित करने की दिशा में जानकारी ली कि इन बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में स्थानांतरित किया गया है या नहीं, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो।

बताया गया कि एक संस्था ने अपनी मान्यता स्वेच्छा से सरेंडर की है, जबकि एक अन्य संस्था ने शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

‘कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए’

प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की कार्रवाई किसी संस्था अथवा समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि बच्चों के शैक्षिक अधिकार, संस्थानों की जवाबदेही और उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में है।

उन्होंने कहा कि “नई पहचान, नया सम्मान” की भावना के साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक-सक्षम शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य यह है कि आज का प्रत्येक बच्चा बेहतर शिक्षा हासिल कर भविष्य के उत्तराखण्ड के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सके।

एक सप्ताह की मोहलत, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

निरीक्षण के बाद प्राधिकरण के रुख से साफ है कि मान्यता संबंधी नियमों को लेकर अब लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित संस्थानों को निर्धारित समयसीमा में वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मान्यता के बिना धार्मिक शिक्षा का संचालन जारी रहने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी ने संस्थानों की जवाबदेही को लेकर प्रशासनिक सख्ती का संकेत दे दिया है।