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पिरान कलियर में हादसे को दावत! LIU कार्यालय की छत का हिस्सा भरभराकर गिरा, कर्मचारी की बाल-बाल बची जान!

धनौरी में PAC जवान की मौत के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार? सरकारी कामकाज वाले जर्जर भवनों में लोगों की जान से खिलवाड़ का खतरा!

रुड़की संवाददाता | आसिफ खान

पिरान कलियर। क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किसी की जान जाना जरूरी है? पिरान कलियर में दरगाह के आवासीय भवन में संचालित एलआईयू कार्यालय की छत का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरने की घटना ने ऐसे ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के वक्त कार्यालय में मौजूद एलआईयू कर्मी बाल-बाल बच गया। गनीमत रही कि उस समय कोई फरियादी वहां मौजूद नहीं था, वरना एक सामान्य कार्यदिवस किसी बड़े हादसे में बदल सकता था। घटना ने सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल हो रहे भवनों की सुरक्षा और उनकी मरम्मत को लेकर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छत का हिस्सा गिरा, अब किसकी जवाबदेही तय होगी?

कोतवाली पिरान कलियर के बराबर में स्थित दरगाह के आवासीय भवनों के कुछ कमरों का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों के रहने, डाकघर और अन्य सरकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन्हीं कमरों में एलआईयू कार्यालय भी संचालित है। मंगलवार को अचानक कार्यालय की छत का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। उस समय कार्यालय के भीतर एक एलआईयू कर्मी मौजूद था, जो संयोगवश सुरक्षित बच गया।

लेकिन इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल हो रहे भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या भवन की हालत की नियमित जांच होती है? क्या जर्जर हिस्सों की मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था है? यदि भवन सुरक्षित है, तो छत का हिस्सा कैसे गिर गया? और यदि भवन की हालत खराब है, तो वहां कार्यालय का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है?

इन सवालों के जवाब संबंधित विभागों को देने होंगे। हालांकि, भवन की वास्तविक स्थिति और घटना के कारणों की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी।

धनौरी में PAC जवान की मौत, अब पिरान कलियर में हादसा! आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार?

धनौरी स्थित अमृत लॉ कॉलेज की इमारत का हिस्सा गिरने से एक पीएसी जवान की मौत की घटना अभी लोगों के जेहन से उतरी भी नहीं है कि पिरान कलियर में एलआईयू कार्यालय की छत का हिस्सा गिरने से भवनों की सुरक्षा का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है।

धनौरी की घटना ने जर्जर इमारतों से पैदा होने वाले खतरे की गंभीरता पहले ही सामने ला दी थी। इसके बावजूद पिरान कलियर में सरकारी कामकाज वाले भवन की छत का हिस्सा गिरना चिंता बढ़ाने वाला है। सवाल यह नहीं कि इस बार कर्मचारी बच गया, बल्कि सवाल यह है कि क्या संभावित खतरे को समय रहते पहचानने और उसे दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं?

हर बार हादसा टल जाने को व्यवस्था की सफलता नहीं माना जा सकता। असली जिम्मेदारी हादसा होने से पहले खतरे को खत्म करना है।

फरियादियों की आवाजाही वाले कार्यालय में मंडराया खतरा

एलआईयू कार्यालय में कर्मचारियों के अलावा विभिन्न कार्यों से आने वाले लोगों की भी आवाजाही रहती है। ऐसे में छत का हिस्सा गिरना महज भवन के टूटने की घटना नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है।

कल्पना कीजिए, यदि छत का हिस्सा गिरते समय कोई फरियादी उसके नीचे मौजूद होता, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। मंगलवार को किसी फरियादी के मौजूद न होने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

क्या संबंधित विभाग ने भवन की सुरक्षा को लेकर कोई निरीक्षण किया है? क्या छत और दीवारों की स्थिति का तकनीकी आकलन कराया गया है? क्या भवन में मरम्मत की आवश्यकता है? इन बिंदुओं पर तत्काल स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।

अब जांच और मरम्मत होगी या फिर हादसे के बाद ही खुलेगी आंख?

इस घटना के बाद संबंधित विभाग को भवन की तत्काल तकनीकी जांच करानी चाहिए। छत और अन्य कमजोर हिस्सों की स्थिति का आकलन कर आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि भवन का कोई हिस्सा असुरक्षित पाया जाता है, तो कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकारी भवनों का इस्तेमाल केवल कार्यालय चलाने तक सीमित नहीं है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों और पहुंचने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस घटना को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

अब निगाहें संबंधित विभाग पर हैं—क्या एलआईयू कार्यालय के भवन की जांच कराकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, या इस घटना को भी महज एक हादसा मानकर भुला दिया जाएगा?

बड़ा सवाल: जब सरकारी कार्यालयों की छतें ही सुरक्षित नहीं, तो कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

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