सूखी रो नदी में एक्सपायर दवाइयों का ढेर! प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर ओ राजेंद्र कैटथ ने संभाला मोर्चा, ड्रग विभाग की निगरानी पर उठे तीखे सवाल

हरिद्वार संवाददाता | आसिफ खान

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में सूखी रो नदी के पास एक्सपायर दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है। पेंटागन मॉल के पीछे दवाइयां और कंपनी के रैपर मिलने की घटना ने औषधीय अपशिष्ट के निस्तारण से लेकर विभागीय निगरानी तक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल ड्रग विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है—आखिर एक्सपायर दवाइयों के सुरक्षित निस्तारण की निगरानी और नियमों के अनुपालन की जांच कितनी प्रभावी रही?

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मौके पर, अब ड्रग विभाग से चाहिए जवाब!

सिडकुल क्षेत्र के रानीपुर रो नदी में कूड़े के बीच बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाइयां मिलने और उनके साथ कंपनी के रैपर पाए जाने से मामला गंभीर हो गया है। शिकायत मिलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र कैटथ मौके पर पहुंचे। संबंधित कंपनी के प्रबंधन को भी बुलाया गया, जबकि ड्रग विभाग के अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लिया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मौके पर मौजूदगी के बीच अब जांच का दायरा केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि दवाइयां किसने फेंकीं। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दवाइयों का स्रोत क्या है, उन्हें निस्तारित करने की जिम्मेदारी किसकी थी और क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया।

सवाल सीधा है—जब एक्सपायर दवाइयां खुले में पड़ी मिलीं, तो ड्रग विभाग की निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता की जांच क्यों न हो?

दवाइयां खुले में कैसे पहुंचीं, निगरानी व्यवस्था पर सवाल

एक्सपायर दवाइयां सामान्य कचरे की तरह फेंकने का विषय नहीं हैं। इनके सुरक्षित निस्तारण के लिए लागू नियमों का पालन जरूरी है। ऐसे में नदी के पास दवाइयों का मिलना संबंधित कंपनी के साथ-साथ निगरानी और अनुपालन की व्यवस्था की पड़ताल की मांग करता है।

क्या संबंधित कंपनी के औषधीय स्टॉक, एक्सपायरी रिकॉर्ड और निस्तारण से जुड़े दस्तावेजों की जांच होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि दवाइयां कब और किस माध्यम से वहां पहुंचीं? क्या संबंधित औषधि निरीक्षण के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे? इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है।

यदि किसी कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि जांच में निगरानी या निरीक्षण के स्तर पर कोई चूक सामने आती है, तो उसकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बिना जांच किसी अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं, लेकिन विभागीय भूमिका की पड़ताल से बचना भी सवालों को जन्म देगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच से खुलेगा राज?

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र के मुताबिक, मौके पर एक्सपायर दवाइयां और कंपनी के रैपर मिले हैं। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी के अनुसार, परिस्थितियों के आधार पर लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

अब बोर्ड की जांच में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि दवाइयों को किस तरह वहां छोड़ा गया और क्या इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। साथ ही, संबंधित विभागों के बीच जिम्मेदारी और कार्रवाई का दायरा भी स्पष्ट होना चाहिए।

दूसरी ओर, ड्रग विभाग से अपेक्षा है कि वह दवाइयों की पहचान, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, कंपनी के रिकॉर्ड और निस्तारण संबंधी दस्तावेजों की जांच कर तथ्य सामने रखे। यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

कंपनी के अधिकारी मीडिया से दूर, कई सवाल अब भी बरकरार

मौके पर संबंधित कंपनी के प्रबंधन को बुलाया गया, लेकिन कंपनी के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। ऐसे में दवाइयों के स्रोत और उनके निस्तारण को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब अभी सामने नहीं आया है।

अब यह देखना होगा कि जांच में कंपनी की भूमिका क्या सामने आती है और ड्रग विभाग अपनी जांच के जरिए किन तथ्यों को सार्वजनिक करता है। केवल मौके पर पहुंचने या जांच की बात कहने से मामला समाप्त नहीं होगा। जरूरी है कि जांच के निष्कर्ष, जिम्मेदार पक्षों और नियमानुसार प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी सामने आए।

अब सवालों के घेरे में निगरानी, जवाबदेही से नहीं बचना चाहिए कोई भी विभाग

सूखी रो नदी के पास एक्सपायर दवाइयां मिलने का मामला अब केवल कंपनी तक सीमित नहीं रह गया है। इसने औषधीय अपशिष्ट के निस्तारण, विभागीय निरीक्षण और पर्यावरणीय निगरानी के बीच समन्वय की जरूरत को सामने ला दिया है।

प्रमुख सवाल यही हैं—दवाइयां वहां कैसे पहुंचीं? निस्तारण के नियमों का पालन हुआ या नहीं? ड्रग विभाग के निरीक्षण रिकॉर्ड क्या बताते हैं? और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में किनकी जिम्मेदारी सामने आती है?

प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय पहलू की जांच के निष्कर्ष सामने रखने चाहिए और ड्रग विभाग को दवाइयों के स्रोत तथा निस्तारण से जुड़े तथ्यों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

अब हरिद्वार की जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, जांच के ठोस नतीजों और जवाबदेही का इंतजार है।