एआई के दौर में लोकतंत्र पर महामंथन, देसंविवि में जुटे देश-विदेश के दिग्गज विशेषज्ञ

हरिद्वार संवाददाता | आसिफ खान

हरिद्वार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच लोकतंत्र के भविष्य, तकनीकी नैतिकता और जनहित पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बड़ा महामंथन हुआ। मंगलवार को विश्वविद्यालय में ‘एआई फॉर डेमोक्रेसी’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय समिट आयोजित किया गया, जिसमें देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति विशेषज्ञों ने एआई तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बदलते स्वरूप पर गंभीर विचार साझा किए।

समिट के समापन सत्र में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल भविष्य की तकनीक नहीं रही, बल्कि वर्तमान को तेजी से बदलने वाली शक्ति बन चुकी है। इसका इस्तेमाल जनहित, सुशासन और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना जरूरी है।

“एआई निर्णय में मदद कर सकती है, मानव विवेक का स्थान नहीं ले सकती”

राज्यपाल ने कहा कि एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में बड़ा बदलाव ला सकती है। दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तथा नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में भी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने चेताया कि तकनीक के साथ पारदर्शिता, सत्य और जिम्मेदारी भी जरूरी है। एआई में मौजूद किसी भी प्रकार का पक्षपात समाज में असमानता बढ़ा सकता है। नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में मानवीय जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हुए उन्होंने कहा कि एआई निर्णय लेने में सहायता दे सकती है, लेकिन मानवीय विवेक और जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बन सकती।

न्याय व्यवस्था में भी एआई के उपयोग को सहायक भूमिका तक सीमित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन से चारधाम यात्रा तक एआई का इस्तेमाल

राज्यपाल ने उत्तराखंड के संदर्भ में एआई की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि इसका उपयोग आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि-बागवानी, पर्यावरण संरक्षण, चारधाम यात्रा और भीड़ प्रबंधन जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें तकनीक सीखने और नवाचार करने के साथ यह भी विचार करना चाहिए कि किसी तकनीक से केवल “क्या किया जा सकता है” नहीं, बल्कि “क्या किया जाना चाहिए” यह भी महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने कहा कि एआई मानवता को बांटने के बजाय जोड़ने वाली शक्ति बने। ज्ञान के साथ विवेक, तकनीक के साथ नैतिकता और नवाचार के साथ जिम्मेदारी ही एआई के बेहतर उपयोग का आधार होना चाहिए।

ओम बिरला बोले—लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने नई संभावनाएं और चुनौतियां

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि एआई के विकास के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने नई संभावनाओं के साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। एआई का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ाने के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तकनीक का विकास मानव हित और लोकतांत्रिक मूल्यों को केंद्र में रखकर होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में भी एआई का उपयोग किया जाता है।

डॉ. चिन्मय पण्ड्या—मानवीय मूल्यों से जुड़ा एआई ही लोकतंत्र को बनाएगा संवेदनशील

समिट की अध्यक्षता कर रहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा तकनीकी विकास को हमेशा मानव कल्याण से जोड़कर देखती रही है।

उन्होंने कहा कि एआई को मानव बुद्धि का विकल्प नहीं, बल्कि मानव क्षमता के विस्तार का माध्यम बनाना होगा। मानवीय मूल्यों से जुड़ा एआई ही लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जनकेंद्रित बना सकता है।

डेक्स हंटर टोरिक—एआई का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे

लंदन स्थित सेंटर फॉर टुमॉरो के संस्थापक अध्यक्ष डेक्स हंटर टोरिक ने कहा कि एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए तकनीकी विकास के साथ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सरकार, उद्योग और समुदाय मिलकर ऐसी तैयारी करें, जिससे एआई समान अवसर, मानव कल्याण और समावेशी विकास का आधार बन सके।

एआई, लोकतंत्र और भविष्य की शासन व्यवस्था पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

समिट के विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने एआई, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक नीति, नागरिक भागीदारी, डिजिटल विश्वसनीयता और भविष्य की शासन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए।

इस दौरान ‘एआई फॉर डेमोक्रेसी’ पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। समिट में एआई आधारित पत्रिका सहित अनेक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में आईपीयू जेनेवा की महासचिव एण्डा फिलिप, द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इजिप्ट के डीन प्रोफेसर इब्राहिम सलामा, सेंटर फॉर टुमॉरो के संस्थापक अध्यक्ष एवं एआई और पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ डेक्स हंटर टोरिक, ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली के प्रमुख-टेक पॉलिसी हैरी फिशर, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. विजय धस्माना, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मनु गौड़ सहित देश-विदेश के अनेक विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया।