उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला कारोबार पर बड़ा प्रहार! तंबाकू-निकोटिनयुक्त उत्पादों पर एक साल की रोक, अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं!

देहरादून विशेष संवाददाता | आसिफ खान

देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिनयुक्त गुटखा-पान मसाले के कारोबार पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी आदेश ने ऐसे उत्पादों के कारोबार को लेकर बड़ा संदेश दिया है। आदेश के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरे प्रदेश में एक वर्ष के लिए रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजारों में इस आदेश का कितना असर दिखाई देगा और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर विभाग कितनी तेजी से कार्रवाई करेगा।

तंबाकू-निकोटिनयुक्त उत्पादों पर सीधा वार

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के हस्ताक्षर से जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों का हवाला दिया गया है। आदेश का मकसद तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल करने वाले प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

सिर्फ आदेश जारी करना काफी नहीं, बाजारों में भी दिखनी चाहिए सख्ती!

प्रदेश में प्रतिबंध लागू होने के बाद अब निगाहें खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिक गई हैं। दुकानों, गोदामों और वितरण नेटवर्क में प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता रोकना विभाग के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी। यदि कहीं नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सवाल यह है कि क्या प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर वास्तव में लगाम लगेगी, या आदेश कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? जनता को अब आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी का इंतजार रहेगा।

जिलों तक पहुंचा आदेश, कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर

जारी पत्र में शासन के संबंधित विभागों, जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजने का उल्लेख है। इससे प्रतिबंध के अनुपालन में विभिन्न स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

जनस्वास्थ्य सर्वोपरि, प्रतिबंध का पालन जरूरी

तंबाकू और निकोटिन से जुड़े उत्पादों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए प्रतिबंध का प्रभावी पालन जरूरी है। विभाग के सामने चुनौती होगी कि नियमों के उल्लंघन पर समयबद्ध कार्रवाई हो और आम जनता तक प्रतिबंध के संबंध में स्पष्ट जानकारी पहुंचे।

STAR NEWS 11 का सवाल: जब प्रदेशभर में प्रतिबंध का आदेश जारी हो चुका है, तो क्या संबंधित विभाग यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि प्रतिबंधित उत्पाद बाजारों में उपलब्ध न हों? आदेश की वास्तविक सफलता अब जमीनी निगरानी और कानून के प्रभावी पालन से ही तय होगी।