सचिवालय में तबादलों का खेल! पांच अधिकारी इधर से उधर, स्थानांतरण नीति पर उठे गंभीर सवाल!

देहरादून विशेष संवाददाता | आसिफ खान

देहरादून। उत्तराखंड शासन के सचिवालय में स्थानांतरण नीति के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शासन ने सचिवालय सेवा के पांच अधिकारियों को इधर से उधर करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्थानांतरण नीति पहले से मौजूद है, तो फिर वर्षों से एक ही अनुभाग और जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या स्थानांतरण नीति का पालन सभी अधिकारियों के लिए समान रूप से हो रहा है, या फिर कुछ अधिकारी लंबे समय तक एक ही सीट पर बने रहने में कामयाब हैं?

सचिवालय में पांच अधिकारियों के तबादलों के बीच यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया है, क्योंकि कई अनुभाग अधिकारियों के एक ही अनुभाग में पांच साल से अधिक समय से तैनात होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में शासन की स्थानांतरण नीति की वास्तविक स्थिति और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पांच अधिकारियों के तबादले, आदेशों में भी हुआ संशोधन

शासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, अनुभाग अधिकारी रमेश जोशी को माध्यमिक शिक्षा अनुभाग में भेजा गया है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही उन्हें सचिवालय प्रशासन से न्याय विभाग में भेजा गया था। अब पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए उनकी तैनाती माध्यमिक शिक्षा अनुभाग में कर दी गई है।

इसी क्रम में अनुभाग अधिकारी वंदना असवाल को पर्यटन विभाग से न्याय विभाग के अनुभाग-दो में भेजा गया है। विनीता पवार को गृह विभाग से पर्यटन विभाग के अनुभाग-दो की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुभाग-चार का कार्य देख रहे कुंदन सिंह भंडारी को गृह विभाग के अनुभाग-चार में तैनाती दी गई है। वहीं, राकेश कुमार को श्रम विभाग से गृह विभाग के अनुभाग-पांच में भेजा गया है।

इन तबादलों से सचिवालय के कुछ अनुभागों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण हुआ है, लेकिन लंबे समय से एक ही जगह तैनात अधिकारियों को लेकर बड़ा सवाल अब भी कायम है।

पांच साल से एक ही अनुभाग में तैनाती, नीति का क्या हुआ?

सचिवालय सेवा के कई अनुभाग अधिकारियों की तैनाती लंबे समय से एक ही अनुभाग में बनी हुई है। स्थानांतरण नीति के अनुसार अधिकारियों की तैनाती और बदलाव की प्रक्रिया को व्यवस्थित किए जाने की अपेक्षा है, लेकिन इसके बावजूद सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव नहीं हो पाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

यदि सचिवालय में ही स्थानांतरण नीति के अनुरूप समयबद्ध बदलाव नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरे विभागों में नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, किसी अधिकारी की तैनाती नीति के विरुद्ध है या नहीं, इसका अंतिम निर्धारण संबंधित नियमों, अपवादों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है।

सचिवालय सेवा संघ भी उठा चुका है तैनाती का मुद्दा

सचिवालय सेवा संघ की ओर से भी अधिकारियों की तैनाती निर्धारित नियमों के अनुसार किए जाने की मांग उठाई जाती रही है। संघ का जोर इस बात पर रहा है कि सचिवालय सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती में तय मानकों का पालन किया जाए।

इसके बावजूद अनुभाग अधिकारी स्तर पर व्यापक बदलाव की जरूरत चर्चा में है। समीक्षा अधिकारियों के पदों पर भी फेरबदल की आवश्यकता बताई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि शासन इस विषय पर कब तक ठोस और व्यापक निर्णय लेगा?

मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद सवाल बरकरार

मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से स्थानांतरण नीति लागू किए जाने की बात कहे जाने के बावजूद सचिवालय में लंबे समय से एक ही अनुभाग में तैनात अधिकारियों का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। अब जरूरत केवल कुछ अधिकारियों के तबादले करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करने की भी है कि नीति के तहत किन पदों पर बदलाव आवश्यक है और इस प्रक्रिया को किस समयसीमा में पूरा किया जाएगा।

बड़ा सवाल: क्या सभी पर समान रूप से लागू होगी नीति?

सचिवालय में हुए पांच अधिकारियों के तबादले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन इनके साथ ही वर्षों से एक ही अनुभाग में जमे अधिकारियों की तैनाती का मुद्दा फिर सामने आ गया है। अब निगाहें शासन के अगले कदम पर हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्थानांतरण नीति के तहत सभी पात्र अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा होगी, या फिर तबादलों की प्रक्रिया चुनिंदा आदेशों तक ही सीमित रहेगी? शासन की ओर से इस संबंध में व्यापक समीक्षा, स्पष्ट समयसीमा और नियमों के अनुरूप कार्रवाई की स्थिति सामने आने पर ही इन सवालों का जवाब मिल सकेगा।