फाइनल रिपोर्ट के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप! दो दरोगाओं पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज!

रुड़की संवाददाता | आसिफ खान

रुड़की। कानून के रखवाले ही अगर कानून की आड़ में रिश्वत मांगने के आरोपों से घिर जाएं, तो पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजिमी है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली से जुड़े एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर कथित रिश्वत लेने और मांगने के आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। मामले में दो तत्कालीन उपनिरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात की जांच के बाद हुई इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में जवाबदेही और निष्पक्ष विवेचना को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

फाइनल रिपोर्ट के नाम पर 3.50 लाख रुपये लेने का आरोप

मामले में आरोप है कि तत्कालीन दरोगा मनदीप सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 3.50 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद जब मामले की दोबारा विवेचना शुरू हुई और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन दरोगा बलवंत पवार को सौंपी गई, तो आरोप है कि उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की।

शिकायतकर्ता के आरोपों के मुताबिक, रकम नहीं देने पर उसे गोली मारने, जेल भेजने और झूठे मुकदमे में फंसाने जैसी धमकियां भी दी गईं। यदि ये आरोप जांच में साबित होते हैं, तो यह मामला केवल रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और विवेचना की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अधिकारियों तक पहुंची शिकायत

शिकायतकर्ता ने मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपने की बात कही है। शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी। जांच के बाद दोनों तत्कालीन उपनिरीक्षकों के खिलाफ गंगनहर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

अब इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होना महत्वपूर्ण होगा।

वर्ष 2023 के मुकदमे से जुड़ा है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह मामला पांच जुलाई 2023 को सुषमा सैनी की ओर से निश्चय राणा और नितीश राणा निवासी निरपुड़ा, जिला बागपत के खिलाफ दर्ज कराए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे से संबंधित है। शुरुआत में मामले की विवेचना तत्कालीन दरोगा मनदीप सिंह ने की थी। बाद में दोबारा विवेचना तत्कालीन दरोगा बलवंत पवार को सौंपी गई।

इसी दौरान फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर कथित लेनदेन और रकम मांगने के आरोप सामने आए। शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच कराई, जिसके आधार पर दोनों तत्कालीन दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

अब जांच और जवाबदेही पर टिकी निगाहें

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विवेचना जैसे संवेदनशील कार्य में किसी प्रकार का अनुचित आर्थिक लेनदेन हुआ था? क्या शिकायतकर्ता की ओर से सौंपी गई रिकॉर्डिंग आरोपों की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण साबित होगी? इन सवालों के जवाब जांच और साक्ष्यों से ही सामने आएंगे।

फिलहाल दोनों तत्कालीन उपनिरीक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और मामले में आगे क्या वैधानिक कदम उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई ही पुलिस व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने की कसौटी होगी।